MP News: 8th Pay Commission Update: जल्द बन सकता है नया वेतन आयोग, सरकार ने मांगे सुझाव
MP News: लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। सरकार ने राज्यों, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग जैसे प्रमुख विभागों से सुझाव मांगे हैं। लोकसभा में हुए सवाल-जवाब के दौरान यह बड़ा अपडेट सामने आया, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों में उम्मीद की लहर दौड़ गई है।
सरकार ने मांगे सुझाव, बढ़ी उम्मीदें
देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में जानकारी दी कि आयोग के गठन से पहले सरकार ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और राज्यों समेत सभी प्रमुख हितधारकों से राय और सुझाव मांगे हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सांसदों टी आर बालू और आनंद भदौरिया के सवालों के जवाब में यह जानकारी साझा की। इससे साफ है कि सरकार अब आयोग के गठन की दिशा में सक्रिय हो चुकी है और जल्द ही इससे जुड़े और भी अपडेट आ सकते हैं।
अधिसूचना के बाद होगी नियुक्ति की प्रक्रिया
लोकसभा में यह भी पूछा गया कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब तक होगी। इस पर मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सबसे पहले आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। कर्मचारियों को उम्मीद है कि आयोग के गठन के बाद वेतन में बदलाव और भत्तों को लेकर जल्द ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। हालांकि फिलहाल यह साफ नहीं है कि आयोग के गठन और सिफारिशें लागू होने में कितना समय लगेगा, लेकिन सरकार की ओर से सुझाव मंगवाने की प्रक्रिया शुरू होना ही बड़ा संकेत माना जा रहा है।
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कर्मचारियों में दिखी नई उम्मीद की किरण
8वें वेतन आयोग की खबर सामने आने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स में एक बार फिर से नई उम्मीद जगी है। पिछली बार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था, जिसके बाद से नया वेतन आयोग लाने की मांग लगातार तेज होती रही है। सरकार के इस कदम को कर्मचारी वर्ग के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि आयोग का गठन कब होगा और इसकी सिफारिशों से कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितनी राहत मिलेगी।
