असम कैबिनेट ने गुरुवार को “असम गवाह संविदा संरक्षण योजना 2024” को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य जांच और ट्रायल के दौरान गवाहों को धमकियों से बचाना है। यह योजना मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पास की गई। इस योजना के तहत गवाहों को निर्धारित फॉर्म में आवेदन देना होगा ताकि उन्हें सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जा सके।
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जिले में जिला और सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति गठित की जाएगी जो इस योजना के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में काम करेगी। गवाहों को खतरे के आकलन के आधार पर ए, बी और सी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के लिए राज्य गवाह संरक्षण प्राधिकरण और गवाह संरक्षण कोष का भी गठन किया जाएगा।
यातायात नियमों के संबंध में कैबिनेट ने दोपहिया और तिपहिया वाहनों के दस्तावेज संबंधी उल्लंघन पर जुर्माना माफ करने का फैसला किया है, हालांकि हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना अभी भी लागू रहेगा। परिवहन विभाग लाइसेंस, पंजीकरण या प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की कमी के लिए जुर्माना नहीं लगाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई करेगा। तिपहिया वाहनों को नियम उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने से पहले चार चेतावनी दी जाएंगी।
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शैक्षिक सुधारों के तहत, कैबिनेट ने सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राज्य पूल शिक्षकों के तहत संविदा शिक्षकों के नियमितकरण के लिए एक विशेष भर्ती अभियान को मंजूरी दी है, जिससे लगभग 35,133 शिक्षकों को लाभ होगा।
