CMO ने नामांतरण प्रकरण के पेंडिग मामले की विभिन्न बिंदुवार बताई सच्चाई,आवेदकों से अपील संपूर्ण प्रकिया को पूर्ण कर नपा को करे आवेदन

पांढुरना : नामांतरण प्रकरण के पेंडिग मामले में पहली बड़ी बात में मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने नितिन बिजवे ने बताया की नगर पालिका परिषद की पहली प्राथमिकता शहर वासियों के भूखंड मकान और प्लाटो का नामांतरण कर नपा का राजस्व बड़ाने सहायक योगदान होता है। सरल प्रकिया है की शहर वासियों को नगर पालिका में आवेदन के साथ नामांतरण प्रकिया में लगने वाले सम्पूर्ण दस्तावेज जमा कर सबंधित नामांतरण प्रकरण को प्रशासकीय स्तर पर स्वीकृति प्रदान करना अक्सर विवाधित प्रकरण नगरपालिका परिषद के बैठक में अनुमोदन उपरांत ही शहर वासियों के भूखंड मकान और प्लाटो का नामांतरण संभव होता है।

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कई ऐसे विवाधित नामांतरण प्रकरणों को रोकना जरूरी होता है।शहर में सौ से अधिक नामांतरण प्रकरणों में आवेदन कर्ताओ ने सबंधित प्रकरणों की कागजी कार्यवाही अपूर्ण हैं ऐसे प्रकरण नियमों के तहत परिषद की बैठक में नहीं रखे जाते है। हालाकि नगर पालिका परिषद के राजस्व विभाग के कर्मचारियों की टीम ऐसे प्रकरणों में निरंतर आवेदकों से संपर्क कर लंबित नामांतरण प्रकरणों में कागजी कार्यवाही करने में लगे है।आरोप प्रत्यारो की बात कुछ और होती है परन्तु नगर पालिका अधिनियम राजस्व की धाराओं के तहत की प्रकरण स्वीकृत होते है और परिषद की बैठक का अनुमोदन उपरांत नामांतरण की प्रकिया पूर्ण होती है।

नामांतरण प्रकरणों में देरी की यह है वजह

मुख्य नपा अधिकारी नितिन बिजवे ने बताया की नपा कार्यालयों में सौ से अधिक प्रकरण प्रमुख बिंदुओ जिसमे
आवेदन कर्ता के प्रकरण में मुत्यु प्रमाण पत्र नहीं,भवन निर्माण अनुज्ञा नहीं होना,राजस्व का टैक्स जमा नहीं होना, प्लाट और मकान का डायवर्सन नहीं होना,दावा आपत्ति जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कमी के कारण प्रकरण पेंडिंग है। मुख्य नपा अधिकारी के पास वर्तमान में परियोजना अधिकारी का जिले की पांच निकाय का चार्ज और जिला बनने की स्थिति में जिला स्तर की बैठकों का काम काज बड़ने के कारण अपने पास का चार्ज अपने अधीनस्थ नपा राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक सुनील शर्मा को चार्ज दिया है और राजस्व विभाग की टीम की पेंडिग नामांतरण के प्रकरणों को पूर्ण करने निर्देश दिए है।

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अवैध लेआउट के भूखंडों में कटे प्लाटो के नामांतरण में देरी

शहर में 2015 के बाद क्षेत्र में अवैध लेआउट कालोनियों में प्लाट और निर्माणाधीन मकानों के नामांतरण में नपा अधिनियम नियमो के कारण कई प्रकरण पेंडिग होते है। हालाकि मुख्य नपा अधिकारी नितिन बिजवे ने नामांतरण प्रकरण सबंधित आवेदकों को प्रकरण की संपूर्ण प्रकिया को पूर्ण कर नपा को आवेदन करने की अपील की है।