MP के 3.5 लाख पेंशनर्स की पेंशन पर संकट, जानिए क्यों अनिवार्य हुई eKYC

Mp News: मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशन योजनाओं के लिए ईकेवाईसी (eKYC) अनिवार्य कर दी है। अगर 31 अगस्त 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो 3.5 लाख पेंशनधारियों की पेंशन रोक दी जाएगी। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने यह कदम उठाया है ताकि केवल योग्य लोगों को ही पेंशन का लाभ मिल सके और अपात्र लाभार्थियों को हटाया जा सके।

ईकेवाईसी क्यों है ज़रूरी और क्या है प्रक्रिया

ईकेवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी में लाभार्थी की पहचान फेस ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट स्कैन और आईरिस स्कैन के ज़रिए की जाती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मृत, पलायन कर चुके या अपात्र व्यक्ति पेंशन का लाभ न ले सकें। पेंशनधारियों को अपने नजदीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय में आधार कार्ड और समग्र आईडी के साथ जाकर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

किन योजनाओं पर होगा असर और कितनी पेंशन मिलती है

यह नियम समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना सहित कई योजनाओं पर लागू होगा। इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को हर महीने ₹600 की पेंशन दी जाती है।

सरकार को कितनी बचत होगी और क्यों लिया गया फैसला

सरकार का अनुमान है कि अगर समय पर ईकेवाईसी नहीं कराने वाले पेंशनधारियों की पेंशन रोक दी गई तो करीब 20 से 25 करोड़ रुपए की बचत होगी। इन पैसों का उपयोग अन्य सामाजिक विकास कार्यों में किया जाएगा। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि अब तक कई पेंशनधारी ईकेवाईसी नहीं करा पाए थे, जिससे फर्जीवाड़े की आशंका बनी रहती है।

पहले क्यों हुई थी दिक्कत और अब क्या कदम उठाए

पिछले कुछ समय में तकनीकी खामियों की वजह से कई पेंशनधारियों की पेंशन गलती से बंद कर दी गई थी। अब इस समस्या को ठीक करते हुए जिलों के कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और पंचायत सीईओ को समय पर ईकेवाईसी पूरा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए पेंशन पोर्टल पर डेटा अपडेट भी किया जा रहा है।

कब तक करानी है ईकेवाईसी और क्या होगा अगर नहीं कराई

31 अगस्त 2025 तक ईकेवाईसी पूरी न करने पर पेंशन पोर्टल पर पेंशनधारी का खाता लॉक हो जाएगा और पेंशन रुक जाएगी। इसके बाद ईकेवाईसी कराने पर ही पेंशन दोबारा शुरू की जाएगी। सरकार का उद्देश्य अपात्र लोगों को हटाकर केवल योग्य लोगों को पेंशन देना है।

कितनी योजनाओं पर पड़ेगा असर और क्यों ज़रूरी है ईकेवाईसी

सरकार का कहना है कि ईकेवाईसी से सिर्फ सही पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा और गलत या फर्जी मामलों को रोका जा सकेगा। यह कदम डिजिटल डेटाबेस तैयार करने और सरकारी पैसे की बचत के लिए भी ज़रूरी है।

कैसे कराएं ईकेवाईसी और कौन से दस्तावेज़ चाहिए

ईकेवाईसी के लिए पेंशनधारियों को अपने नजदीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय जाना होगा। आधार कार्ड, समग्र आईडी और अगर कोई विकलांगता प्रमाण पत्र है तो उसे साथ ले जाना होगा। वहां पर फेस ऑथेंटिकेशन, फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन के ज़रिए यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी।