इंदौर-उज्जैन से होगी Goverment Bus की शुरुआत, बाकी शहरों में ऐसे होगा विस्तार
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सरकारी बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना है। सर्वे पूरा हो चुका है और शुरुआत इंदौर-उज्जैन रूट से होगी। इसके बाद अन्य संभागों में भी चरणबद्ध तरीके से सेवा शुरू की जाएगी।
सरकारी Bus सेवा की शुरुआत
इंदौर और उज्जैन संभाग में सबसे पहले सरकारी बसें चलाई जाएंगी। रूट निर्धारण का काम लगभग पूरा हो चुका है और यात्रियों की संख्या व ट्रैफिक दबाव का आकलन भी हो रहा है। इसके बाद जबलपुर-सागर संभाग में भी इसी तरह का सर्वे किया जाएगा।
राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी का गठन
सरकार ने “मप्र यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड” नामक एक राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी बनाई है। इसके अंतर्गत सात सहायक कंपनियों का पुनर्गठन किया गया है, जिन्हें विभिन्न जिलों में सिटी बस सेवा चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, सागर और ग्वालियर जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं।
आधुनिक सुविधाओं से लैस बसें
नई बस सेवाओं में क्विक रिस्पांस पोर्टल, कैशलैस किराया प्रणाली और मॉडर्न बस स्टैंड जैसी सुविधाएं होंगी। इससे यात्रा अधिक आरामदायक, सुरक्षित और समयबद्ध होगी। यात्रियों को कैशलैस भुगतान और तुरंत सहायता जैसी सेवाओं का लाभ मिलेगा।
अगले चरण का विस्तार
पहले चरण के बाद, भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल, ग्वालियर और चंबल संभाग में भी बस सेवा के लिए रूट और सर्वे कार्य किया जाएगा। आने वाले महीनों में यह चरण पूरा होने की संभावना है, जिससे पूरे राज्य में सरकारी बस नेटवर्क का विस्तार होगा।
होल्डिंग कंपनी का संचालन
प्रदेश स्तरीय होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे, उपाध्यक्ष परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह और मुख्य सचिव होंगे। प्रत्येक सहायक कंपनी में आईएएस स्तर के अधिकारी सीईओ के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे।
सामाजिक और आर्थिक लाभ
सरकारी बस सेवाओं के विस्तार से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
भविष्य की योजना
सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में राज्य के सभी प्रमुख शहरों और कस्बों में बस सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। इससे न केवल यात्री संकट कम होगा बल्कि राज्य की परिवहन व्यवस्था भी मजबूत होगी।
