एमपी में नर्मदा के लिए 2459 करोड़ की निर्मल नर्मदा योजना, 27 जिलों में होगा काम
नर्मदा News: मध्यप्रदेश की जीवनरेखा मानी जाने वाली नर्मदा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ‘निर्मल नर्मदा’ नाम की इस योजना में पहले चरण में 2459 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसमें केंद्र सरकार की मदद भी ली जाएगी। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य नर्मदा को निर्मल बनाए रखना है और इसे प्रदेश के 27 जिलों में लागू किया जाएगा।
नर्मदा को निर्मल बनाने के लिए व्यापक प्रोजेक्ट
सोमवार को मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नर्मदा किनारे के शहरों में सीवरेज प्लांट के निर्माण का काम तय समय-सीमा में पूरा हो। मंत्री ने औद्योगिक इलाकों से निकलने वाले दूषित पानी को नर्मदा में मिलने से रोकने के लिए प्रभावी ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी प्रोजेक्ट में शामिल करने को कहा। इसके अलावा नर्मदा परिक्रमा स्थल के आस-पास क्षेत्रों का भौतिक सर्वे कर वास्तविक स्थिति का आंकलन करने को भी कहा गया है। बैठक में ग्रामीण विकास, जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर काम करने पर जोर दिया गया। नगरीय विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने जानकारी दी कि नेशनल रिवर कंजरवेशन प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2025 को ध्यान में रखकर योजना तैयार की गई है ताकि नदी किनारे के शहरों में अधिक से अधिक मकानों को सीवरेज सिस्टम से जोड़ा जा सके।
निर्मल नर्मदा योजना के उद्देश्य
इस योजना का मकसद नर्मदा नदी को पूरी तरह स्वच्छ बनाना है। योजना के तहत नदी किनारे बसे शहरी और ग्रामीण इलाकों में अपशिष्ट जल का ट्रीटमेंट किया जाएगा। साथ ही, अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग की व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि नर्मदा नदी में सीधा प्रदूषण न पहुंचे। इसके लिए प्रदेश के 27 जिलों में व्यापक स्तर पर पौधरोपण और सीवरेज नेटवर्क विस्तार का काम भी किया जाएगा। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में केंद्र सरकार से हरसंभव मदद मिलने की बात भी कही गई है, ताकि काम में तेजी लाई जा सके और नर्मदा को फिर से निर्मल रूप में देखा जा सके।
1077 किलोमीटर लंबी नर्मदा नदी पर होगा काम
मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई करीब 1077 किलोमीटर है। इसके किनारे 54 शहरी क्षेत्र और 818 ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। निर्मल नर्मदा योजना के तहत इन सभी इलाकों में अपशिष्ट जल उपचार, सीवरेज प्लांट और पानी के पुन: उपयोग की व्यवस्था की जाएगी। नर्मदा के आस-पास बड़े पैमाने पर पौधरोपण भी होगा ताकि नदी का प्राकृतिक संतुलन बरकरार रहे। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देकर समय पर पूरा करेगी और नर्मदा को फिर से निर्मल बनाएगी।
